कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या पालकांच्या पाल्य, नातेवाईकांची सायबर कॅफे चालकांकडून होते आहे आर्थिक लूट!

मालेगाव (मनोहर शेवाळे | जय योगेश पगारे) काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर कोविड-19 च्या नावाने ज्यांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे त्यांच्या पाल्यासाठी कोविड-19 शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करणेसाठी विविध सायबर कॅफे संचालकांतर्फे वेगवेगळे मेसेजेस व्हाट्सअप ग्रुपवर तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात येत आहेत, त्या गोष्टीला कुठल्याही प्रकारचा शासकीय आधार नाही, ती पूर्णपणे खाजगी शिष्यवृत्ती असून, तसे स्पष्ट न सांगता, केवळ लोकांकडून शंभर रुपये घेऊन त्यांचा ऑनलाइन फॉर्म भरून देण्याचे काम अनेक सायबर कॅफे करत आहेत.

कोरोनामुळे अनेकांचे पालक जीव गमावून बसले आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना मदत करण्याऐवजी त्यांची आर्थिक लूट करण्याचे कारस्थान या खाजगी सायबर कॅफे चालकांतर्फे करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

याबाबत वृत्तवेधच्या टीमने अशाच एका सायबर कॅफे मध्ये धडक देऊन याबाबत विचारणा केली असता संचालकांकडे समाधानकारक उत्तरे नव्हती, किंवा सदर योजनेची परिपूर्ण माहितीही नव्हती, यावर त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश दाखविले असता त्याबाबत ते स्वतः अनभिज्ञ होते, त्यामुळे शिष्यवृत्ती नामक फॉर्म भरण्याचे काम ते केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी करत होते का? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला असता आम्ही हे सर्व उदरनिर्वाहासाठी करतो असे त्यांनी उत्तर दिले.

  आम्ही पडताळणी केली असता त्यात असे निदर्शनास आले की एचडीएफसी बँकेच्या 9 करोड रुपयाच्या (सी एस आर) फंडातून दोन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) देण्यात येतात, ज्यामध्ये सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी, तर दुसरीकडे कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या शिष्यांसाठी, अशा प्रकारची ही स्कॉलरशिप देण्यात येते.

एचडीएफसी बँकेतर्फे बडी फोर स्टडी या स्वतंत्र विभागाला या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्याचे काम देण्यात आले होते व लाभार्थ्यांकडून कुठल्याही प्रकारची फी घेण्यात येणार नाही असे तिथे नियमात नोंदविलेले आहे.

याबाबत सायबर कॅफेच्या संचालकातर्फे सांगण्यात आले की, त्यांना ही माहिती सूरेटा नामक ऑनलाइन पोर्टल वरून देण्यात येते, त्यानुसार सायबर कॅफे चालक लाभार्थ्यांकडून ही माहिती सुरेटा पोर्टल वरून बडी फोर स्टडी कडे पाठवत असल्याचे सांगितले.

परंतु ज्या प्रकारे या गोष्टीबाबत जाहिरात करणे अपेक्षित होते तसे न करता सरळ सरळ covid-19 मुळे मृत पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना स्कॉलरशिप मिळवून देण्यासाठी पाल्यांकडून शंभर रुपये घेऊन हा फॉर्म भरून घेण्यात येत होता, ही एक प्रकारची आर्थिक लूटच आहे कारण जर ही खाजगी स्कॉलरशिप होती त्यातही ती काही निवडक लोकांनाच मिळणार आहे, शिवाय एका मर्यादित रकमेची ही स्कॉलरशिप आहे याबाबत त्यांच्याकडून सदर लाभार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारची स्पष्ट माहिती पुरवण्यात आली नाही. 

या सर्व गोष्टींबाबत स्वतः सायबर कॅफे चालकच अपूर्ण ज्ञान घेऊन अशा प्रकारचा कारभार करत असतील तर यावर संबंधित यंत्रणा अंकुश ठेवू शकत नाही का? कोरोनामुळे ज्यांनी पालक गमावले त्यांच्या भावनेशी खेळण्याचे काम अशा प्रकारे होत असेल तर ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे, 

आम्ही याबाबत एचडीएफसी बँकेच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की 31 ऑक्टोबर पर्यंत सदर योजना आहे, एचडीएफसी परिवर्तन हा बँकेचा सोशल इनिशिएटिव्हचा तो एक भाग असून त्यांनी बडी फोर स्टडीची नेमणूक सदर विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्यासाठी केली आहे,

 त्यानुसार त्यांच्याकडून कुठलेही शुल्क आकारले जाऊ नये अशी नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे.

परंतु तरीही अशाप्रकारे आधीच मानसिक व आर्थिक संकटात असलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मिळेल या आशेपोटी अनेक ठिकाणी फॉर्म भरण्यासाठी किमान शंभर रुपये देण्यात आले, ही गोष्ट संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनात येणे अत्यंत गरजेचे आहे व सदर गोष्टींवर अंकुश ठेवणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे ज्यामुळे अशाप्रकारे होणारी आर्थिक लूट थांबवता येईल

*जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेशबाबत सायबर कॅफे चालक अनभिज्ञ*

 23 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनामुळे जीव गमावलेल्याच्या वारसांना सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत याबाबत शासकीय पत्रकात प्रसारित केले होते, त्यातही खाली त्यांनी कुठल्याही व्यक्तीला अर्ज करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक मोबदला देऊ नये शिवाय असे कुणालाही, कुठल्याही संस्थेला शासनातर्फे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत असे स्पष्ट केले होते.

*कोरोनामुळे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झालेल्यांना दिसतो आशेचा किरण*

गेल्या दोन वर्षात करूना सारख्या महामारी ने अनेकांचे रोजगार हिसकावले अनेकांचे आई-वडील नातेवाईक हिरावून घेतले त्यातच अनेकांना आपला रोजगारही गमवावा लागला, शिवाय अनेक जण मोठ्या आर्थिक अडचणीत होरपळत आहेत यातच अशा प्रकारच्या काही घोषणा, किंवा सोशल मीडियावर कुठल्याही प्रकारचे मेसेजेस व्हायरल होत असले तर आशेपोटी अनेक जण अशा योजनांकडे आकर्षित होताना दिसतात हा त्यांच्या भावनेशी परिस्थितीशी होणारा खेळ आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही याबाबत शासनानेही कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे

*तालुकास्तरावर नेमण्यात यावी समिती*

सध्याच्या युगात सोशल मीडिया हे संदेश माहिती देवान-घेवान चे मुख्य माध्यम आहे याशिवाय 90 टक्के लोक कुठल्याही फेक मेसेज वर सहज भरोसा करून टाकतात, त्यामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक व मानसिक त्रासाला ही सामोरे जावे लागते, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मेसेजेस वर कुठल्याही प्रकारे अंकुश ठेवता येत नसल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले आहे, परंतु ते वेळीच रोखता येऊ शकते, त्यासाठी तालुकास्तरावर एक समिती गठीत करून त्यांच्याकरवी सदर मेसेजेस किंवा माहिती वायरल होण्यावर अंकुश ठेवता येऊ शकतो, या समितीमध्ये दोन पोलीस, दोन सोशल मीडियावरील ॲक्टिव पत्रकार, दोन कायदेतज्ञ, एखादा सायबर तज्ञ, तसेच दोन वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी असावेत, ज्यांच्याकडून सदर गोष्टींवर अंकुश ठेवण्याचे काम सुरळीत चालेल, त्यांना व्हायरल मेसेज प्रसारित करणाऱ्यांना समज देणे व वेळप्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचेही अधिकार देण्यात यावेत, ज्यामुळे सदर गोष्टींवर कायद्याचा धाक व अंकुश ठेवण्यात येईल व खोटे मेसेज प्रसारित करणाऱ्यांवर कायद्याचा धाक व कारवाईची भीती असल्यास त्यांच्याकडून असे कृत्य होणार नाहीत.

*नागरिकांनीही कुठल्याही मेसेज वर भरवसा ठेवू नये*

कुठल्याही प्रकारची संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार कुणाशीही करू नये याबाबत अनेकदा समाज प्रबोधन करूनही नागरिक आशेपोटी किंवा आर्थिक लालसेपोटी स्वतःच्या आर्थिक नुकसान करून बसतात, त्यामुळे नागरिकांनीही संपूर्ण शहानिशा केल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार कोणत्याही व्यक्तीशी करू नये.