मालेगाव (मनोहर शेवाळे) पाच टक्के महागाई भत्तात वाढ अडीच हजार रुपये दिवाळी भेटची घोषणा एसटी महामंडळाने केल्यानंतर त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत एसटी च्या सर्व कामगार संघटनांनी बुधवार, 27 ऑक्टोबरपासून राज्यात बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता मिळावा वाढीव घरभाडे मिळावे, पंधरा हजार रुपये दिवाळी बोनस द्यावा यासह अन्य मागण्या केल्या असून उपोषणात मोठया संख्येने कामगार वर्ग सामील होणार असल्याचा दावा केल्याने एसटीची सेवा कोलमडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून उपोषणात भाग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गैरवर्तवणूकीचा ठपका ठेवून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकच एसटी महामंडळाने काढले आहे
त्यामुळे आता ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागासह दिवाळीला शहरातून गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यशासन यावर काय भुमिका घेते, याकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
'महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करून एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या. प्रवाशांच्या सेवेसाठी असे ब्रीदवाक्य असलेले एसटी महामंडळ महाराष्ट्रातील मराठी जनतेच्या अत्यावश्यक सेवेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. आज खेड्यापासून महानगरांपर्यंत एसटी ही अत्यावश्यक सेवेतील घटक आहे. मात्र एसटी महामंडळ तोट्यात असल्यानं महामंडळा प्रवाशांची उत्तम प्रकारे सेवा देण्यास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिन केल्यास महाराष्ट्र शासन अधिक सक्षम होऊ शकते.
''देशाचे सांस्कृतिक केंद्र महाराष्ट्रच राहणार''
देशातील हिमाचल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश,राज्यातील परिवहन महामंडळास राज्यशासनाच्या वतीने चालवले जाते. या राज्यातील महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते, सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मासिक वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणीही या पत्राद्वारे एसटी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
मागील दिवाळीच्या वेळीही एसटी कामगार संघटनेनं राज्यभर आक्रोश आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी एसटीच्या एक लाख 10 हजार कर्मचाऱ्यांच्या तीन महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी राज्यशासनाने परिवहन मंडळाला एक हजार कोटींचं पॅकेज मंजूर केलं. त्यानंतर परिवहन महामंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार दिले. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे आतातरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.